अर्थबजार

राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप वैदेशिक लगानी

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २२ गते ८:५८ मा प्रकाशित

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा पेस गर्ने क्रममा रहेको, बिप्पाको मोडल तयार भइरहेको, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन पनि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।उद्योगीलाई जमिन अधिग्रहणका सन्दर्भमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न हरेक प्रदेशमा २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको उनले बताए

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वार्थमा असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर र युके एडले आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले सो कुरा बताएका हुन् । सो अवसरमा सहभागीहरूले नेपालले आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरी राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै वैदेशिक लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए ।

केही महिनाभित्रै विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी एकद्वार प्रणालीमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए । लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या परेको अवस्थामा त्यसको समाधान गर्न आफू सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालले लगानी भित्र्याउन थप केही देशसँग दोहोरो कर सम्झौता (डिटिए) गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । स्रोत नभएर भन्दा पनि भएको स्रोत समयमै खर्च हुन नसक्दा ठूला परियोजना अघि बढ्न नसकेका उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विदेशी लगानीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि कानुनी जटिलता, काम गर्दाको खर्च अत्यधिक हुँदा समस्या रहेको बताए । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य विदेशी लगानीविना सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।

त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा पेस गर्ने क्रममा रहेको, बिप्पाको मोडल तयार भइरहेको, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन पनि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । उद्योगीलाई जमिन अधिग्रहणका सन्दर्भमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न हरेक प्रदेशमा २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको उनले बताए । त्यस्तै, औद्योगिक सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले औद्योगिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले नेपालले बिप्पा र डिटिए सम्झौता गरेका देशबाट पर्याप्त लगानी भित्रिन नसक्नुको कारणबारे समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । भारत, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकले आफ्ना आवश्यकताअनुसार बिप्पा सम्झौतामा समीक्षा गरिरहेकाले नेपालले पनि नयाँ बिप्पा गर्ने देशसँग चनाखो हुनैपर्ने उनको सुझाव थियो ।

यस्ता सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा संविधानको व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी विस्थापित हुने वातावरण बन्न नदिन आग्रह गरे । ‘विदेशी लगानीमा स्थापित ठूला उद्योगलाई साना उद्योगसँग जोड्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसअनुसार लगानी भित्रन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए । चीन र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक राष्ट्रवाद सशक्त हुँदै गएकाले लगानीको नयाँ विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई नेपालले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, उनले विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ फन्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको परियोजनामा फेरि उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको र यसका लागि सरकारले आर्थिक क्रान्तिलाई अठोटकै रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको राष्ट्र हितको सम्बन्धमा प्रस्ट टेम्पलेट तयार गर्नुपर्ने बताए । यसले लगानीकर्तालाई न्यूनतम ‘चेक लिस्ट’ को काम गर्ने उनको भनाइ थियो । विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनमा सुधार, विवादको अन्त्य गर्नका लागि छुट्टै संस्था र व्यावसायिक विश्लेषणको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया