मत-विमत

ओली सरकारद्वारा कानुनी शासनको उपाहास

डा. डिआर उपाध्याय २०७५ भदौ २२ गते ९:३९ मा प्रकाशित

केही दिनअघि यी समूहहरूसँग वार्ता गर्ने भनेर सरकारले वार्ता टोली पनि गठन गरी सकेको अवस्था थियो । तर, एकपछि अर्को गर्दै नेताहरू पक्राउ गरिएको छ । गैरकानुनी पक्राउ भयो भनेर अदालतले रिहा गर्ने तर सरकारले फेरि पक्राउ गर्ने सिलिसिला जारी छ । यो सिलसिलाले समाधान दिँदैन । समस्यालाई झन् भयावह बनाउँछ । 

देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्त असहज रूपमा अघि बढिरहेको छ । नेपालको राजनीतिमा अझै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू छन् । सरकार कानुनको उपाहास गर्दै अघि बढेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले नेपालमा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी त बनेको छ । यो पार्टीबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा पनि गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व पनि यही पार्टीले गरिरहेको छ ।

सरकार बलियो र शक्तिशाली पनि छ । तर, सरकारका केही मन्त्रीहरूले जन अपेक्षाअनुसार काम नगरेको जनगुनासो पनि सुनिँदै आएको छ । यो एकता अधिनायकवादी शासनको लागि त होइन ? भन्ने प्रश्न उठाउनेहरूलाई सरकारको काम कारबाहीले मद्दत पु¥याएको छ । यसले गर्दा सरकारका काम कारबाही जनताले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।

नेपाली जनताले खोजेको विकास समृद्धि र सुशासनका कुरा हराएका छन् । जनताले विकास समृद्धि र सुशासनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएका हुन् । अब विकास समृद्धिका लागि सरकारअघि बढ्नुपर्ने थियो । सरकारले राम्रो कामगर्न सकेन भने आलोचित बन्ने निश्चित छ । सरकारको विरोध गर्ने केही तत्वहरू अहिले सल्बलाउन थालेका छन् ।

सरकारले देश र जनताको पक्षमा लोकप्रिय काम गर्दै गयो भने जनताले अवश्य साथ दिन्छन् । सरकार गठन भएको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । तर, सरकारले आशा जगाउन सकेन भन्ने जनगुनासो छ । जनतालाई आशा जगाउने काम किन हुन सकेन ? सरकारले समीक्षा गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

यो ६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा आलोचना गर्ने वेला त होइन तर सरकारले कामको संकेत दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा हो । देशमा जबसम्म विकास समृद्धि र रोजगारीको सम्भावना बढ्दैन त्यति वेलासम्म जनता विद्रोही बन्न सक्छन् । अहिले विभिन्न खाले पार्टी, समूहहरू सरकारको विरोधमा बोलिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास भई नै रहन्छ । तर, सरकार भने चनाखो भएर लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विप्लव समूह, वैद्य समूह र गोपाल किराँती समूहलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग तत्काल वार्ताको वातावरण निर्माण गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । असन्तुष्ट समूहलाई लामो समयसम्म सरकारले बेवास्था गर्दा समस्या निम्तन सक्ने खतरा पनि हुनसक्छ ।

विगतका इतिहासबाट पाठ सिकेर सरकारअघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । केही दिन अघि यी समूहहरूसँग वार्ता गर्ने भनेर सरकारले वार्ता टोली पनि गठन गरी सकेको थियो । तर, वार्ता भने अघि बढ्न सकेको छैन । एकपछि अर्को गर्दै नेताहरू पक्राउ गरिएका छन् । गैरकानुनी पक्राउ भयो भनेर अदालतले रिहा गर्ने तर सरकारले फेरि पक्राउ गर्ने सिलिसिला जारी छ ।

यो सिलसिलाले समाधान दिँदैन । समस्यालाई झन क्रोनिक बनाउँछ । देशको विकास समृद्धि गर्ने हो भने असन्तुष्टिका स्वर मेटिनुपर्छ । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको विकास र समृद्धि नै हो । विकासविना देशअघि बढ्न सक्दैन । देश विकासमा सबै एक जुट बनौँ । असन्तुष्ट समूहहरू पनि देश र जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर वार्तामा बस्नु नै राम्रो हुनेछ ।

विरोध गरेर मात्र कसैको भलाई हुँदैन । अब सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ । जनताले सुशासन र विकास खोजेका छन् । जनताको चाहनालाई पूरा गराउन सबै पक्षले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले अघि सारेका एजेन्डाहरूलाई पूरा गर्न पनि सबैको सहयोग आवश्यक छ । सरकार पाँच वर्षसम्म स्थिर रहन्छ भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।

पाँच वर्षसम्मको कार्यकालभित्र सरकारले राम्रो काम गर्ने अवसर पाउँछ । तर, यो अवसरलाई सरकारले सही सदुपयोग गर्छ कि गर्दैैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म निराशाजनक छ । यस्तो अवसर सधैँभरि आउँदैन । बितेको समय र अवसर फर्किएर आउँदैन । जुन समयमा अवसर प्राप्त भएको छ त्यस समयमा अवसरको सदुपयोग गरी काम गर्न सकिएन भने भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनेछैन । वर्तमान सरकारसँग ईच्छाशक्ति र कार्ययोजनाको स्पष्ट खाका हुनु जरुरी छ ।

भर्खरै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएको छ । सरकारले यो सम्मेलनबाट लाभ लिने काम गर्नुपर्छ । छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै विकास निर्माणलाई ध्यान दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि, सडकलगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रासामु देखिएका छन् । विकसित देशहरू के कसरी अघि बढे त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकार लाग्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो चुनावको समयमा जनताको सामु जे बोलेका थिए त्यो अहिले सरकारमा भएको वेलामा पूरा गरेनन् भने जनताको आशा निराशामा परिणत हुन पुग्दछ । त्यसले आउँदो चुनावमा समस्या पार्नेछ । त्यो दिशातर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले खाँदै आएको वृद्ध भत्ता अर्थमन्त्रीले हटाउने कुरा गरिरहेका छन् ।

यसले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने निश्चित छ । त्यसो भएकोले यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । तत्कालीन एमालेको नौ महिने सरकार हुँदा वृद्धभत्ताको सुरुआत भएको हो । वृद्धभत्ता वितरणको कारणले पनि तत्कालीन एमाले लोकप्रिय बनेको हो । तत्कालीन एमालेले सुरु गरेको यो वृद्धभत्ता वृद्धि हँुदै अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चलेको छ । तर, अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिकभार थेग्न नसकिने भन्दै हटाउने कुरा गरिरहेका छन् ।

यसले कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यसबारेमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सोच्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको भोटले यो पार्टी बहुमतमा आएको हो । यो कुरालाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बिर्सनु हुँदैन । अर्को कुरा, सरकारले युवाहरूको बारेमा विशेष सोच बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा छन् । धेरै युवा त विदेश पलायन छन् । नेपालमा बाँकी रहेका युवाहरू बेरोजगारीका कारण निराश छन् । युवा वर्ग निराश हुनु देशका लागि खतराको संकेत हो । जब युवा निराश हुन्छन् तब देशको अवस्था बिगँ्रदै जान्छ । देशमा धेरै आन्दोलन र परिवर्तन भए । ती सबै युवाहरूको कारणले सम्भव भएका हुन् ।

युवा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा नउत्रिएको भए कुनै पनि आन्दोलन सफल हँुदैनथे । लामो त्याग जाने रोगले नेपालको राजनीति राम्रो बनेको छैन । परिवर्तनबाट जनताले खुसियाली खोजेका हुन् । अहिलेसम्म जनता खुसी हुन सकिरहेका छैनन् । अब सरकारले जनतालाई खुसी दने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सवालमा सरकार गतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अहिले सरकारले गति दिन नसकेको अवस्था छ । मुलुकमा यावत् समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । ती समस्याहरू समाधान गरेर सरकार कहिले अघि बढ्छ ? सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू धेरै छन् ।

पाँच वर्षको कार्यकालभित्र सरकारले के–के काम गर्न सफल हुन्छ त्यसबारेमा जनता सूक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छन् । नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्टको पक्षमा यति धेरै जनमत प्रकट भएको अहिले हो । यो जनमतलाई कम्युनिस्ट पार्टीले जोगाएर राख्न सक्छ कि, सक्दैन यो भने चुनौती छ । अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिएर जान्छ त्यो भने परीक्षाको विषय बनेको छ ।

आशा गरौँ वर्तमान सरकारबाट धेरै काम हुनेछ । सुशासनका विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । सुशासनविना देशको प्रगति हँुदैन । जुन देशमा सुशासन कायम छ त्यो देशले प्रगति गरेका उदाहारणहरू छन् । हाम्रो देशले पनि सुशासन कायम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय