विशेष

प्रधानमन्त्रीको ‘फलडाउन’ यात्रा

विनोद त्रिपाठी २०७५ भदौ २३ गते ६:१२ मा प्रकाशित

जब गोबिन्द केसी १५ औं अनसन बस्न जुम्ला जाँदै थिए, काठमाण्डौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेडिकल मागलाई हावामा उडाउँदै थिए । ओलीले २ दिनपछि केसीको अभियानलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिंन समेत भ्याए । प्रधानमन्त्रीमा संवेदनहीन देखिएको सर्वत्र आलोचना फैलियो ।

असार १६ गते केसी आफ्नो समुह लिएर जुम्ला पुगेका थिए । उनले जुम्लीको ठुलो साथ पाए । केसीलाई जर्बजस्ती काठमाडौं उपचारका लागि ल्याउँदासम्म सरकारले माग सम्बोधन गरेन । जब चौतर्फी बिरोध बढ्यो, अनि सरकारले केसीका अधिकांश माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।

रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि सिण्डिकेट हटाउने ब्यापक हल्ला चल्यो । थापाको प्रयासले प्रशंसा बटुल्दै थियो । सडकमा सिण्डिकेटधारीको अनुगमन गरियो । जब यातायातमन्त्री रघुविर महासेठ ताते, सरकार पछि हट्यो । सिण्डिकेटको सकस देशभर झन चर्कियो ।

आपुर्तिमन्त्री मातृका यादब जब कालाबजारीका गोदाम पुग्छन्, तब उनलाई दबाब आइहाल्छ, ‘हाललाई अनुगमन बन्द गर्नु ।’ अनि यादब खुम्चिन बाध्य हुन्छन् । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कालीमाटी तरकारी बजारको कालो ब्यापारलाई जेनकेन टोड्न खोज्दै थिए । उनले पनि अदृष्य शक्तिको दबाब खेपेका खबर बाहिर आइरहे ।

बिपन्न बालबालिकालाई दिइएको ‘दिवा खाजा’ सरकारले बन्द गर्यो । स्कुल जान प्रोत्साहनका लागि यो स्कुल खाजा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । यसमा अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा गिरिराजमणि पोखरेलले नै लागु गरेका थिए । आफ्नै पालामा लागु गरेको स्कुल खाजा कार्यक्रम पोखरेलले अहिले किन बन्द गरे, यो प्रश्न सरकारतिर तेर्सिएको छ ।

यसमा पोखरेल हिजो सही थिए । तर आज सरकार गलत भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यो आकाशवाणी कहाँबाट आयो पछि प्रष्टिएला । यो निर्णयले १६ लाख बिद्यार्थी प्रभावित हुने शिक्षाविदले बताएका छन् । ग्रामिण क्षेत्रका साना नानीहरु खाजा खाने आसमा स्कुल जान्थे । अनि पढ्ने बानी बस्थ्यो । कति दुरदर्शी निर्णय थियो । तर, सरकार किन बालबालिकाको यो अधिकार माथि धावा बोलिरहेछ ?

भर्खरै बिम्स्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्र बिच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने नेपालले सहमति गर्यो । सरकारले सबै पक्षसंग छलफल गरेन । सत्ता र बिपक्षीबाट बिरोध शुरु भो । संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सैन्य तालिम मात्र भएको प्रष्टिकरण दिनुपर्यो । यसमा सरकार आकस्मिक ढंगले चुकिसकेको छ । यहि बिषयले ओली सरकार कहाँ हुत्तिने हो यसै भन्न सकिने अबस्था छैन ।

डेढ महिना लाग्दा पनि सरकारले कन्चनपुरमा बलत्कारपछि हत्या भएकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन सक्दैन । उल्टै सरकार अनेक कुतर्क गरेर आफ्नै रवाफ फैलाउन चाहन्छ ।

पप्पु कन्ट्रक्सन सबैभन्दा बढि ठग प्रमाणित भइसकेको कम्पनी हो । जति ठग्छ, यसैले ठेक्का पाउँछ । बदनाममा पनि यो कम्पनी अग्रणी छ । यसका मालिक हरिनारायण रौनियार सरकारको आदेशलाई टेर्देनन् । उल्टै यहि पप्पु कन्ट्रक्सन धरहरा निर्माणको परामर्श सेवा गर्ने लिष्टमा परेको छ । सरकारले यो कम्पनीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा प्रतिश्पर्धीमा स्थान दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, विवादित निर्माण पप्पुले धरहरा पुनर्निर्माणको परामर्श सेवाका लागि मन्त्रीबाटै आश्वासन आएर दाबी गरेका हुन् । यो धरहरा पुनर्निर्माणको परामर्श सेवाका लागि खोलिएको बोलपत्रको प्रारम्भिक प्राविधिक चरणमा पास समेत भइसकेको प्राधिकरणका सम्पदा महाशाखाले जनायो । साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको धरहराका लागि निर्माण कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव टुंगिएर आर्थिक प्रस्ताव बाँकी छ ।

सोही पुनर्निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही समयअघि आसयपत्र माग गरेको थियो । त्यसमा आधा दर्जन कम्पनीले आवेदन दिएकामा पप्पुसहित ३ वटा कम्पनी प्राविधिक रुपमा सक्षम देखिए । प्राविधिक प्रस्तावमा छनोट भएका अरु दुई कम्पनी खानी निर्माण सेवा, बानेश्वर र विनायक जेभी, भक्तपुर छन् ।

आर्थिक प्रस्तावको कागजात यही भदौ २६ गते खोल्ने योजना रहेको प्राधिकरण सम्पदा महाशाखाले जनायो । आर्थिक प्रस्तावमा पनि छनोट हुने कम्पनीले डिजाइन अनुरुप काम भए÷नभएको, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर लगायतका धरहरा पुनर्निर्माणको कामको सुपरिवेक्षण गर्ने र प्राधिकरणलाई सुझाव दिनेछ ।

यो परामर्श सेवाको बजेट ६ करोड रुपैयाँ छ । निर्माणका काममा बदमासी गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको लगायतका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ । तर, सरकार यहि पप्पुलाई खोजेर बिभिन्न अवसर उसैको दैलोमा पुर्याइदिन्छ ।

सरकारको शैलीप्रति सत्तापक्षको एक घटक चिढिंदै गएको छ । भारत जानुपुर्व सत्तारुढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको गंभिर समिक्षा गर्ने बेला आएको बताएर यसको संकेत दिएका हुन् । हालका मन्त्रीमण्डलमा रहेका मध्ये गृहमन्त्री थापा, आपुर्तिमन्त्री यादव, कृषिमन्त्री खनाल सहितसंग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएपछि पुर्वमाओबादीले दाहाल समक्ष गुनासो पोखिसकेका छन् । यद्यपी थापालाई भने दाहालको समर्थन नरहेको स्रोत बताउँछ । तर, अन्य मन्त्रीहरुको गुनासोप्रति दाहाल सकारात्मक देखिन्छन् ।

मन्त्रीहरुका गुनासोलाई आधार बनाएर दाहालले सरकारको समिक्षा आबस्यक रहेको बताएका हुन सक्ने अड्कल राजनीतिबृतमा चलेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल बिच केहि मन्त्री हेरफेर गर्ने आन्तरिक सहमति भएको अनुमान धेरैको छ । ओली र दाहाल दुवैले थापालाई हटाउन चाहन्छन् । तर आपुर्तिमन्त्री यादबलाई हटाउन दाहाल सहमत छैनन् ।

हुन त ओलीको मन्त्री हेरफेर गर्ने सुचीमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्ट र पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी समेत छन् । यसमा दाहालको समर्थन छ । पहिलो चरणमा थापा र यादबलाई हटाउने तयारीमा लागेपछि पुर्बमाओबादी नेताहरु ओलीसंग झस्किएका छन् । ओलीले राम्रो काम गर्ने मन्त्रीलाई छानेर हटाउन लागेको नेकपाको पुर्वमाओबादी भित्र असन्तुष्ट फैलिएको छ ।

केहि दिन अघि आपुर्तिमन्त्री यादब दिल्लीमा रहेका बेला यता उनलाई हटाउने हल्ला चलेपछि उनले भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका थिए । नेपाल आउने बित्तिकै यादबले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर गुनासो पोखेका थिए । आँफुले राम्रो काम गरेको तर, उल्टै पदबाट हटाउन खोज्दा दुख लागेको कुरा यादबले दाहाल समक्ष पोखेका थिए ।

यादबको कुरा सुनेर दाहाल गंभिर बनेका स्रोतले जनायो । म ओली जीसंग कुरा गर्छु, चिन्ता नमान्नुस भन्दै दाहालले यादबलाई सान्त्वना दिएको स्रोतले बतायो । हाल दाहाल भारत भ्रमणमा छन् । उनि फर्केपछि मन्त्री हेरफेरले मुर्त रुप लिने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री सचिबालयले बिम्स्टेक सकिए लगत्तै केहि मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी थालेको थियो । बिम्स्टेकपछि प्रधानमन्त्री ओली नै मन्त्री फेर्न पर्ने भएको सचिबालयमा कुरा राखेका थिए ।

सोही आधारमा गृहमन्त्री थापा र आपुर्तिमन्त्री यादबलाई हटाउने तयारी थालिए पनि दाहालको असहमतिका कारण रोकिएको थियो । यो बिषयमा गंभिर ढंगले छलफल गर्नुपर्ने भएकोले भारतबाट फर्केर निर्णय गर्ने दाहालले ओली समक्ष प्रस्ताव राखेपछि मन्त्री हेरफेरको निर्णय थाँती रहेको हो ।

सरकार समस्याको आँफै गाँठा पार्दे फुकाउँदै किन गरिरहेको छ ? बर्षदिन नपुग्दै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने समस्या किन आयो त ? खासगरि, मन्त्रीहरुको काममा नदेखिने शक्तिले हस्तक्षेप गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रीले स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्न नपाएका माथि उल्लेख गरेका केहि तथ्यले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ ।

सिण्डिकेट हटाउनेदेखि निर्माणका ठेक्कापट्टासम्म मन्त्रीले अदृष्य शक्तिको थिचाई ब्यहोर्नु परेको छ । बिपन्न बालबालिकाको ‘दिवा खाजा’ खोसेर सरकार आँफैले समस्याको गाँठो पारिसकेको छ । यहाँ खर्बौं भ्रष्टचार हुन्छ, तर गरिब बालबालिकाले खाने खाजा खोसेर सरकारले बहादुरी ठान्छ ।

हटिसकेको यातायातको सिण्डिकेट एकजना मन्त्रीकै कारण फेरि ब्युँतियो । गृहमन्त्री थापाले सिण्डिकेट हटाउन प्रयास थाले । महासेठले उल्टै सरकारलाई च्यालेन्ज दिए । ‘मेरो कार्यक्षेत्रको निर्णय अन्य मन्त्रालयबाट भए म मन्त्री त के पार्टी छोड्छु,’उनले अध्यक्षद्धय ओली र दाहाल समक्ष यो कुरा राखेका थिए । मधेशमा कमजोर रहेको पार्टी झन एक शक्तिशाली नेतालाई बिच्क्याउन हुन्न भनेर दुबै अध्यक्षपछि हटे । देशभन्दा पार्टी महत्व देख्ने ओली र दाहालको सामिप्यता नै अहिलेको समस्याको मुल गाँठो बन्दै गएको प्रतित हुन्छ ।

यति बेला सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, चिकित्सक सेवा लगायतको बिरुद्धमा उत्रिएको आरोप खेप्न बाध्य छ । पत्रकारहरु आन्दोलित छन् । चिकित्सकहरुको आन्दोलनले बिश्राम मात्र लिएको छ । नागरिक हितमा कानुन संहीता ल्याउनुपर्ने सबै पक्षको माग छ । सरकार यस्ता गंभिर बिषयमा पहिल्यै छलफल गर्देन ।

बिपक्षी दलसंग परामर्श गर्न आबस्यक देख्दैन । अनि नागरिक समाजदेखि आफ्नै दल बिरोध गर्दे सडकमा ओर्लन थाल्छन्, सरकार पछाडी फर्केर क्षमा माग्छ । शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकारमा देखिएको यस्तो अदुरदर्शीता नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । सरकारको यो शैली उकालो होइन, अधोगतिमा ओरालो लागेको स्पष्ट प्रमाण बनिसकेको छ । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले भने झैं अब सरकारको गंभिर रुपमा समिक्षा नगरिए यो भन्दा झन खराब दिन आउने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया