मत-विमत

‘बाहुन’को अचम्म पशु प्रेम

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ २०७५ भदौ २५ गते १०:०२ मा प्रकाशित

नयाँ मुलुकी ऐनले अरू स्त्री पशुहरूलाई कसैले मति बिग्रिएर वा जानाजान करणी गरेमा उदारताका साथ सजाय र जरिवानाबाट छुटकारा दिएको देखिन्छ । अथवा भनौँ गाई र गाईको बाच्छीबाहेक अरू स्त्री पशु करणीप्रति मुलुकी संहिता मौन छ । किनभने, कसैले मति बिग्रिएर वा जानाजान गाई र गाईको बाच्छीलाई मात्रै करणी गर्लान् त ? 

नेपालको राजनीतिक अवस्था यस्तो छ कि, कुनै (शासक वर्ग) का लागि स्वर्ग नै छ भने कसैका (शासित जातजातिका) लागि ‘के भनौँ र खै, तिमी हाँस भो मै बसौँला रोई !’ भने जस्तो छ ।

हुन त नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा कुरा गर्दा हामीले नेपालको भौगोलिक एकीकरण, त्यसपछिको १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनकाल, त्यसपछिको ०७ सालदेखि ०१७ सालसम्मको संक्रमणकाल (बीचमा छोटो तर, दुईतिहाइ बहुमतको निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकार), त्यसपछि ०१७ सालदेखि ०४६ सालसम्मको ३० वर्षे पञ्चायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाकाल, अनि ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि

बनेको प्रजातान्त्रिक र बहुदलीय व्यवस्था हुँदै ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत प्राप्त भई सकेको अवस्था हो । यी परिवर्तन तथा यस्तै, परिवर्तनले ल्याएका सकारात्मक तथा नकारात्मक उपलब्धिहरूका बारेमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

हो, निश्चय नै ०६२÷६३ पछिको लगभग १२÷१३ वर्षको अवधिमा देशमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । तर, पनि यसबीचमा बनेको नयाँ संविधान जो जारी भयो, त्यो संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, कमैया, मजदुरलगायतका अगुवाहरूले असहमति जाहेर गरेका थिए ।

तर, संविधानजस्तो कुरामा एकैचोटि सबैलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन नै । तापनि ०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानमा सकेसम्म असन्तुष्टि कम भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । पछिल्लो संविधान जारी भएको पनि तीन वर्ष हुनै लागेको छ ।

त्यसो भएता पनि सोअनुसार अभैm पनि तलसम्म (गाउँ, वडा, टोलसम्म) व्यावहारिक रूपमा लोकतन्त्र वा भनौँ गणतन्त्रको मर्मअनुसार काम हुन सकिरहेको छैन भने कतिपय अवस्थामा संविधानअनुसार काम गर्न झनै कठिन भएको छ । खासगरी स्थानीयतह, प्रदेश र केन्द्रबीच । व्यावहारिक रूपमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा भनौँ गणतन्त्रको मर्मअनुसार कर्म गर्न पाएको स्थिति छैन ।

त्यसअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अनुभूति गर्न र काम गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू कार्यकारी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा पनि निकम्मा भएर बस्नु परेको स्थिति छ । केही समयअघि प्रदेश–१ र प्रदेश–२ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय रूपमा जनताले मनाउने चाडबाडको अवसरमा प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक विदालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूले घोषित रूपमै लागू हुन दिएनन् ।

भित्री, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा जे–जस्तो भएता पनि जनमानसमा यसले सिंगो प्रदेश सरकारभन्दा सरकारले नियुक्त गरेको एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) शक्तिशाली भएको भन्ने देखियो ।

त्यस्तै, देशमा धर्म निरपेक्षता लागू भइसकेको भएता पनि धर्म निरपेक्षताको मर्मअनुसार व्यवहार भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । खासगरी, आदिवासी जनजाति र दलितहरूमा यो अनुभूति हुन सकेको छैन ।

त्यसको एक मात्र उदाहरण भनेको अहिले पनि आदिवासी जनजाति, दलितलगायतका मान्छेहरूलाई जंगबहादुरको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनअनुसार गाईगोरु मारेमा १२ वर्ष जेल हाल्न खोजिन्छ । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐन (देवानी, फौजदारी, अपराधलगायत) संहितामा केही कम (३ वर्ष जेल हाल्ने व्यवस्था) सजाय व्यवस्था भएको छ । अझ अचम्म के भने, गाईगोरु चुटे÷कुटेमा समेत सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, माथि नै उल्लेखित भए भैmँ क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक वा भनौँ गणतान्त्रिक भनिएको हालको वर्तमान सरकारले पनि १ भदौ ०७५ सालदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता लगायतमा पनि गाईगोरु मारेमा तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने, गाई वा गाईको बाच्छी करणी गरेमा २० हजार र दुई वा तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलेको मुलुकी ऐनमा दुई वर्ष जेल हाल्ने व्यवस्था मात्रै थियो भने, हालको प्रगतिशील भनिएको, नेपाल र एसिया महादेशको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानअन्तर्गत बनेको मुलुकी संहितामा दुई वा तीन वर्ष जेलसहित २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्नु भनेको पश्चगामी नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी हेर्दा नयाँ मुलुकी ऐनले अरू स्त्री पशुहरूलाई कसैले मति बिग्रिएर वा जानाजान करणी गरेमा उदारताका साथ सजाय र जरिवानाबाट छुटकारा दिएको देखिन्छ । अथवा भनौँ गाई र गाईको बाच्छीबाहेक अरू स्त्री पशु करणीप्रति मुलुकी संहिता मौन छ ।

किनभने, कसैले मति बिग्रिएर वा जानाजान गाई र गाईको बाच्छीलाई मात्रै करणी गर्लान् त ? अरू स्त्री पशुलाई त्यस्ता मति बिग्रिएकाहरूले करणी नगर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? तापनि गाई र गाईको बाच्छीबाहेक अरू स्त्री पशुलाई करणी गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई के गर्ने ? यसमा संहिता मौन छ ।

यसरी हेर्दा गाई र गाईको बाच्छीप्रति बाहुन कामरेडहरूको अतिशय मोहले के को संकेत गर्छ ? तर, यो कानुन लागू गर्न कतिको व्यावहारिक र सम्भव हुन्छ ? त्यो भने भविष्यले अवश्य बताउनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय