खोजखबर

सांसद र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको सवाल–जवाफ

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २५ गते १८:२८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकको अदालतप्रति आशा बढाउने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र भावी कार्ययोजनाका बारेमा सुनुवाइका क्रममा उनले अदालतमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी नागरिकको न्यायमाथिको विश्वास बढाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई प्रवेश नै निषेध गर्न गोप्य निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने योजना छ, यदि त्यस्ता व्यक्ति प्रवेश गरेको पाइएमा आकस्मिक निरीक्षण गर्ने योजना छ’ ,प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने, ‘मेरो कार्यकालमा अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गर्नेछु, आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको आस्था बढाउने काम गर्नेछु ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्याय सम्पादनका क्रममा आफूले १७ हजार मुद्दा फैसला गरेको बताए । मिश्रको इजलासबाट ‘साना गाडीको प्रयोग कम गरी ठूला गाडी चलाउँदा धुलोधुवाँ नियन्त्रण हुँदा काठमाडौँको वातावरणमा सुधार’ हुने तथा राजदूत कूटनीतिक क्षेत्र भएकाले नियुक्तिमा योग्यता चाहिन्छ भन्ने फैसला भएको छ ।

फेवातालको अतिक्रमण हटाउन र सुन्दर पोखरा बनाउन निर्देशनात्मक आदेश तथा विज्ञापनमा महिलालाई प्रस्तुत गर्दा होर्डिङमा सभ्य र सम्मानित हुने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र भावी कार्ययोजनका बारेमा सांसदले सोधेका प्रश्नको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको जवाफ जस्ताको तस्तै :

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की : छिटो न्यायका लागि तपार्इंको योजना के छ ?
मिश्रः न्याय ढिला हुन्छ भन्ने आरोप छ । संविधानले गरेको २१ न्यायाधीशको व्यवस्थामा अहिले १९ न्यायाधीश मात्रै छौंँ । मुद्दाको गम्भीर्यअनुसार सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्योट निकै राम्रो छ । सहजताका लागि मोबाइल एप्सबाट पेशी हेर्न सकिने र प्रतिनिधिको सुविधा नभएको मुद्दामा पेशीका बारेमा मोबाइलमा सन्देश पठाउने काम गरेका छौँ ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देव : अदालतमा राजनीतिक चलखेल पनि हुने गरेको छ । राजनीतिक प्रभावलाई अन्त्य गर्ने योजना के छ ?
मिश्र : म २०४६ सालदेखि न्याय सम्पादनमा छु । मैले कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव अदालतमा परेको महसुस गरेको छैन । न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेलामा केही असर होला । अदालतमा आएपछि जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि प्रभाव पर्दैन ।

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ : समानुपातिक समावेशीतलाई न्यायलयले अपनाएको देखिदैन ?
मिश्र : संविधानको भावनाअनुसार अदालतले समानुपातिक समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल दुई महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उच्चमा १० र जिल्ला अदालतमा चार जना न्यायाधीश हुनुुहुन्छ । राजपत्र प्रथम श्रेत्रीमा दुई जना, राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा चार जना र तृतीय श्रेणीमा ५१ जना हुनुहुन्छ ।

सांसद पुष्पा भुसाल : उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको मुद्दा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दामा रहेका व्यक्तिले न्याय सम्पादन गर्दा न्याय कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?
मिश्र : उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विवादित विषय संवैधानिक इजलासमा छ । त्यो चाँडै नै निष्कर्षमा पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

सांसद पार्वत गुरुङ : न्यायपालिकाको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग समन्वयकारी भूमिका किन छैन ?
मिश्र : न्यायाधीशले कानून, नजीर हेरेर फैसला गर्ने हो । त्यहीअनुसार गरेका छौँ ।

सांसद योगेश भट्टराई : आम मानिसको पहुँचबाट न्यायालय टाढा छ । कसरी सहज ढङ्गले न्यायमा पहुँच बढाउनुहुन्छ ? वेबसाइटमा सबै मुद्दा हर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? गलत तरिकाले प्रभावित भएर फैसला गर्दा मुलुकका लागि न्यायालय डरलाग्दो स्थिति बन्दै गएको छ नि ?
मिश्र : आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने प्रयासमा छौँ । वेबसाइटबाट मुद्दाको पेशी हेर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष मुद्दा हार्ने पक्षलाई जित्ने पक्षले खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्ने तयारी हुँदै छ । तीन चार महिनामा यो कामले सफलता लिन थाल्छ ।

सांसद नीरुदेवी पाल : न्यायालय विकासको अवरोध बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
मिश्रः विकासमा न्यायालयले अवरोध गर्दैन । न्यायालयले कानून र नजीरका आधारमा आदेश दिने हो ।

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायलयको कामकारवाही राम्रो बनाउने र न्यायालयप्रति नागरिकको जनविश्वास बढाउने दशबुँदे भावी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । योजनामा यस वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षका रुपमा मनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेलगायत छन् । उनले सांसदले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चार उजुरी परेकामा एक जनाले उजुरी फिर्ता लिएका थिए । तीन जनासँग समितिले आवश्यक सोधपुछ गरी प्रष्ट हुने प्रयास गरेको थियो । यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेकामा समितिले उनको नाम अस्वीकार गरेको थियो ।

जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा रहेका मिश्रको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइपछि सर्वसम्मत रुपमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा उनको नाम अनुमोदन गरेको जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति तथा शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया