खोजखबर

नरहरिनाथमा आधारभूत शिक्षा

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २६ गते ७:५६ मा प्रकाशित

कालिकोट । कर्णाली प्रदेशको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले निःशुल्क, अनिवार्य संघीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता भएको गाउँपालिका घोषणा गर्ने भएको छ ।

सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरूले विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेका छन् ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले उपाध्यक्ष मनशोभा बुढा, ‘सेभ द चिल्ड्रेन’का बाल संरक्षण बालअधिकार शासन अधिकृत बाले विश्वकर्मा, हेल्थ कार्यक्रमका परियोजना संयोजक चन्दबहादुर बोहोरा सहयात्रा परियोजना संयोजक हीरामणि उपाध्याय, शिक्षा अधिकृत वासुदेव उपाध्याय, बालसंरक्षण अधिकृत बालअधिकार शासन अधिकृत प्रकाशबहादुर शाही, मिल अधिकृत भावना न्यौपाने तथा जिल्लास्थित सामुदायिक रेडियोका प्रमुख प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

यसरी साझा रूपमा गरिएको प्रतिबद्धता नरहरिनाथ गाउँपालिकाले गएको आव ०७४-७५ मा ‘शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले निःशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चतता, पहुँच निरन्तरता र गुणस्तरमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ गाउँसभाबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । गाउँपालिकाले बनाएको योजना गएको वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानसमेत जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता गरेको उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन् ।

पूर्वप्राथमिक कक्षालाई मन्टेस्वरी पद्धतिको रूपमा विकास गर्ने, कक्षाकोठा शैक्षिक सामग्रीयुक्त बनाइने, एक कक्षा कोठामा ४० भन्दा बढी विद्यार्थी राख्न नपाइने, शिक्षक, विद्यार्थीको पोसाक अनिवार्य गर्ने, शिक्षण सुधारको हरेक विद्यालयले अनिवार्य रूपमा योजना बनाउने प्रतिबद्धता सहितका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेपछि यही १ असोजमा गाउँपालिकालाई कर्णाली प्रदेशको पहिलो निःशुल्क, अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा हुने भएको हो ।

विद्यार्थी, शिक्षक दुवैका लागि आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने, विद्यार्थी सिकाइ चार्ट स्पष्ट झल्किने गरी कक्षामा टाँस्ने, भौतिक संरचना नभएका विद्यालयमा त्यसको विकास गर्ने, मन्टेस्वरीको हकमा नरहरिनाथ गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने लगायतका प्रतिबद्धतामा शैक्षिक सरोकारवालाहरूले हस्ताक्षर गरेअनुसार गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा केही परिवर्तन आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ ।

यसैगरी, लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकलाई मात्र छनोट गरिने र छनोट विधिमा समेत परिमार्जन गरिएको छ । माथिल्लो निकायबाट गरिएका परिपत्र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने, झुटोे विवरण पेस गर्न नपाइने, शिक्षक, कर्मचारीको प्रोफाइल बनाई गाउँ शिक्षा समितिमा पेस गर्नुपर्ने, जथाभावी शुल्क असुली बन्द गर्नुपर्ने, अनुगमनलाई तीव्रता दिई, उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्नेसमेत अध्यक्ष बिष्टले बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षा अधिकृत वासुदेव उपाध्यायले शिक्षकहरूले पेसागत जिम्मेवारी, मूल्यमान्यता र मर्यादापालना गरेको खण्डमा देशका भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । उपप्रमुख बुढाले यो गाउँपालिका शैक्षिक सुधारका लागि दृढताका साथ अगाडि बढेको बताइन् ।

अझै एक वर्षभित्र गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधार गर्ने विद्यालयलाई अनुदान थप गरिने नीति तथा कार्यक्रमअनुसार यो आर्थिक वर्षमा शिक्षाको क्षेत्रमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका लेखाप्रमुख शिरासिंह बोहोराले बताए ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पाँच वर्षदेखि १२ वर्षभित्रका बालबालिकाहरूमध्ये, समुदायमा ४ हजार ७ सय १२ विद्यालयको हाताभित्र ४ हजार ७ सय १० जना रहेको किर्डाक नेपालका सहयात्रा परियोजना अधिकृत हिरामणिले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा दुई जना मात्र बहुअपांगता भएका बालबालिका रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय