सम्पादकीय

संघीयतामा किचलो

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २६ गते ८:४१ मा प्रकाशित

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकका लागि काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्रीहरू धेरै नै निराश बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आइतबारका लागि आह्वान गरिएको परिषद्को बैठकमा भाग लिन सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आएका थिए ।

तर, शनिबार साँझ उनीहरूलाई बैठक रोकिएको सूचना दिइयो । बैठक किन रोकियो र कहिले बस्छ ? भन्ने जानकारीसमेत मुख्य मन्त्रीलाई दिइएन । नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, गृह र अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने परिषद्को बैठकले आवश्यकता अनुसार बस्ने उल्लेख छ ।

तर, संघीय तथा प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत एकपटक पनि प्रदेश परिषद्को बैठक बसेको छैन । संघीयताको अभ्यास मुलुकका लागि बिलकुल नयाँ भएका कारण प्रदेश सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

न त कर्मचारी, न त राजनीतिक तह कसैमा पनि अनुभव नभएका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अन्योलता उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । यो अन्योलताका कारण प्रदेश सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू संघीय सरकारका गतिविधिसँग बाझिने गरेका छन् ।

सार्वजनिक बिदाको सन्दर्भमा त प्रदेश सरकारका मन्त्री नै संघीय सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छ । यस्तो अन्योलता उत्पन्न हुनसक्ने देखेर नै संविधानमा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।

वास्तवमा संघीय र प्रदेश सरकार गठन हुनेवित्तिकै प्रदेश परिषद्को बैठक बस्नुपथ्र्यो । तर, ६ महिना बितिसक्दासमेत बैठक बस्न नसक्नु र ६ महिना बितिसकेपछि बोलाइएको बैठकसमेत अचानक स्थगित हुनु भनेको संघीयताका निम्ति ज्यादै अशुभ संकेत हो ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा आफूलाई परेका समस्या मुख्यमन्त्रीहरूले राख्ने भनेको संघीय सरकारलाई नै हो । तर, संघीय सरकारले आफ्ना समस्याहरू नसुनेको मुख्यमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । सरकार सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न समस्या आदानप्रदानका लागि भर्खरै गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूले भेलासमेत आयोजना गरेका थिए ।

यही २२ भदौमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रदेश सरकार प्रभावकारी सञ्चालन नभए संघीयताको कार्यान्वयन असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, भेलाले नौ बुँदे साझा अवधारणा पनि पारित गरेको थियो ।

उक्त साझा अवधारणामा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संरचना गठन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को स्थायी सचिवालय गठन गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्न संघीय कानुनबाट छिटो मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने, प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संघीय कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने बु“दाहरू छन् ।

यसैगरी, जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कार्यालय भवन, औजार, गाडी, जमिनलगायतको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशको एक सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्नुपर्ने, संविधानबमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन तत्काल गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बुँदाहरू पनि साझा अवधारणामा राखिएको छ ।

यी बुँदाहरू अवगत गराउन मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय माग गरेका थिए । तर, त्यस दिन ओली आफ्नो वंशको राष्ट्रिय भेलामा व्यस्त भएका कारण समय दिन सकेनन् । त्यस दिन समय दिन नसके पनि भेटघाटको कार्यक्रम अर्को दिनका लागि तय गर्न सकिन्थ्यो ।

मुख्य मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्न तथा प्रदेश परिषद्को बैठक गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय नभएको हो या प्राथमिकतामा नपरेको हो ? यकिन भन्न सकिने अवस्था रहेन । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई समयको चाप कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छन् ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका लागि समय कम हुन्छ , काम धेरै हुन्छ । तर, प्राथमिकता कुन कामलाई दिने ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको क्षमता र नियतमा भर पर्छ । कुनै एउटा थर तथा वंशको कार्यक्रममा दिनभरि समय दिन सकिने तर आफैँले बोलाएर काठमाडौं आइसकेका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेटघाटका लागिसमेत समयको अभाव हुने कुरा जनताका लागि पाच्य हुँदैन ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले केही प्रदेश सभाका बैठकहरूमा आँफै पुगेर पनि सम्बोधन गरेका छन् । डेढ–दुई घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा उनले अपरिहार्य मार्गनिर्देशन दिएको पनि देखिन्न । झिना मसिना कुरामै उनी अल्झिएको देखिन्छ । अधिकांश समय कथा तथा उखान टुक्कामै बिताएको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया