मत-विमत

समाजवादको परिकल्पना धज्जी उडाउँदै शिक्षा विधेयक

हरिसुन्दर छुका २०७५ भदौ २७ गते ९:१४ मा प्रकाशित

देशमा सुखी जनता र समृद्धिको व्यापक चर्चा छ । समृद्धिबारेमा यसरी भइरहेको वकालतको मुख्य आधार भनेकै शिक्षा हो । आजको शिक्षाले नै भोलिको भविष्यको निर्धारण गर्ने भएकाले अहिले कतै सरकार हावामा घर त बनाइरहेको छैन ? 

संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गर्दै संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र उच्च शिक्षा सर्वसुलभ बनाउँदै अघि बढ्ने मर्म बोकेको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी राज्यको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि हालै मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक, ०७५ पेस गरेका छन् ।

विधेयकमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्न सकिने  ।

आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई (क) ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकार वा निजी क्षेत्रका स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, (ख) कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकरी हुन, (ग) कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजत प्राप्त गर्न’ का लागि कुनै अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन भनी विधेयकमा भनिएको छ ।

यति मात्र नभएर संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो पेसा, व्यवसाय गर्न सक्ने गरी मौलिक हकमा व्यवस्था गर्ने तर आधारभूत तह नपढेको व्यक्ति योग्य नहुनेभन्दा संविधानले दिएको अधिकार हनन् हुन्छ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने उक्त प्रावधान संविधानले मौलिक हकका रूपमा गरेको पेसा व्यवसाय, रोजगारी र स्वतन्त्रताको व्यवस्था विपरीत देखिन्छ ।

संविधानमा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले विधेयकमा उक्त प्रावधान राखेको हो । विधेयकको दफा १८ मा अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद्मा पेस भएको शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू हेर्दा विधेयक समाजवादी शिक्षाका विशेषताभन्दा पर पुगेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा समाजवादी शिक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा उल्लेखित गरिएको थियो । समाजवादी मुलुकहरूले अपनाएका शिक्षा नीति तथा व्यवस्थाअनुसार समाजवादी शिक्षाका विशेषताहरू निम्न छन् ।

१. राज्यले सम्पूर्ण बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी लिने ः समाजवादी व्यवस्थामा राज्यले सम्पूर्ण बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी तथा दायित्व बहन गरेको हुन्छ । शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट कोही बालबालिकालाई वञ्चित गरिने छैन ।

 

२. समाजवादी शिक्षा क्रान्तिको आधार ः शिक्षाविना सामाजिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छैन । शिक्षा क्रान्तिको सहायक तत्व हो र यसले क्रान्तिको रक्षा पनि गर्दछ । समाजवादी शिक्षाले क्रान्तिलाई पूर्णता दिने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
३. समाजप्रति उत्तरदायी नागरिक ः समाजवादी शिक्षाले समाजवादप्रति उत्तरदायी नागरिक तयार बनाउने कार्य गरेको हुन्छ । साथै यसले एक व्यक्ति समाजको सम्पत्ति हो भन्ने भावनाको विकास गराउँदछ । समाजको अस्तित्वविना कोही बाँच्न र हुर्कन नसक्ने बोध गराएको हुन्छ ।

४. शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने ः समाजवादी शिक्षा व्यवस्थाले श्रम र श्रमिकप्रति आदरभाव जगाउँछ र विद्यार्थीहरूलाई उत्पादनमुखी काम गर्न उत्साहित गर्छ । श्रमले नै मानव विकास एवं समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । हरेक विद्यार्थीहरू उत्पादनमूलक कार्यमा सरिक हुनुपर्ने वा कतिपय समाजवादी मुलुकहरूमा ‘अनिवार्य कार्य प्रणाली’ लागू गरेको पाइन्छ । समाजवादी शिक्षा नीतिले श्रमको सम्मान गर्न सिकाएको हुन्छ ।

५. शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमबीच भेदभाव नहुने ः समाजवादी व्यवस्थामा शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमबीचको भेदभाव कम गर्दै लगिन्छ । उनीहरू बीचको पारिश्रमिकमा देखिने अन्तरलाई घटाउँदै लैजाने साथै आर्थिक असमानतासमेत कम गर्दै लगिन्छ । यस कार्यको पूर्वाधारका रूपमा शिक्षाले काम गरेको हुन्छ । श्रमले मानवीय विकास गराउने भएकाले श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ । शिक्षा उत्पादन श्रमसँग सम्बन्धित हुने भएकाले शारीरिक तथा मानसिक श्रमका भेद घटाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

६.अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ः समाजवादी व्यवस्थामा शिक्षा वैज्ञानिक, अनिवार्य र निःशुल्क हुन्छ । समाजको सानो समूह वा थोरै व्यक्तिले मात्र शिक्षा पाउने पुँजीवादी व्यवस्थाको रोगलाई चिरफार गरी सबैका निम्ति शिक्षाको अवसर दिइएको हुन्छ ।

अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न शिक्षा निःशुल्क हुनैपर्छ । निःशुल्क शिक्षाविनाको अनिवार्य शिक्षा नाममात्रको हुन्छ । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भन्नाले पढाइ शुल्क मात्र नलिइनु नभई विद्यार्थीहरूका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्री, विद्यालयको पोसाकलगायत खाजा र छात्रावास एवं भत्ताको समेत बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ ।

७. काम गर्दै पढ्ने प्रणाली ः विभिन्न उत्पादनशील काममा संलग्न मजदुर र किसानहरूलाई कामबाहेक अध्ययन गर्ने बन्दोबस्त मिलाइएको हुन्छ । किसान, मजदुर कलेज, रात्रि विद्यालय, दूर शिक्षा, प्रौढ कक्षा, प्राविधिक तालिम केन्द्रमार्फत अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको हुन्छ ।

८. व्यवहारसँग जोड्ने शिक्षा ः समाजवादी शिक्षाले निःस्वार्थ रूपले देश र जनताको सेवा गर्न प्रेरित गर्दछ । विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक काममा लगाएर उनीहरूमा सामूहिक भावनाको विकास गराने, समाजका खराब पक्ष सुधार गरी समाजमा परिवर्तन ल्याउने र शोषण तथा दमनको विरोध गर्ने, श्रमिकहरूको व्यवस्था स्थापना गर्न संघर्ष गर्ने र समाजवादी व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति संघर्ष गर्नेजस्ता व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोड्न सकिने शिक्षा हुने गर्दछ ।

९.राजनीतिक र सैद्धान्तिक शिक्षा ः समाजवादी शिक्षाको पाठ्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै राजनीतिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । समाजवादी शिक्षामा कम्युनिस्ट आचरण र जीवन शैलीको विकास गर्ने, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवादको भावना विकास गर्ने, समाजवादी देशभक्तिको भावनाबाट प्रेरत गर्ने शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरिएका हुन्छन् ।

१०. वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षा ः वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाले स्वरोजगारी तथा नयाँ प्रविधिहरूको विकास तथा विस्तार गरी देशको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुने ढंगको शिक्षाको व्यवस्था गरेको हुन्छ । वैज्ञानिक शिक्षाले समाजलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउने कार्य गरेको हुन्छ । यस शिक्षाले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोगका निम्ति तयार पार्ने गर्दछ ।

समाजवादी शिक्षाका यी १० विशेषताहरूको कसीमा शिक्षामन्त्रीले पेस गरेको विधेयक हेर्दा विधेयकका लागि मात्र विधेयक ल्याएको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, कारण समाजवादी शिक्षा राजनीति र समाजबाट कहिल्यै टाढा हुन सक्तैन, त्यो अनुसारको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु पनि हुन्छ । तर, विधेयकका बुँदाहरू केलाउँदा सरकारले त्यो बारेमा अझ् ध्यान दिन सकेको छैन ।

र, त प्रश्न उठ्छ ?, ‘के अहिलेको विधेयकलाई समाजवादी शिक्षाको विशेषताहरूसँग जोड्ने तागत वर्तमान सरकारले राखेको छ ?’ शिक्षामन्त्रीकै भनाइलाई साभार गर्दा त्यो हिम्मत शिक्षा मन्त्रीसँग पनि खासै देखिँदैन । उनले संसद्मै भनेका छन्, ‘यो संसारमा शिक्षाका तीनवटा मोडलहरू छन् । विशेषगरी, एउटा पूरै निजीकरणमा आधारित भएको, नाफाका आधारमा सोच्ने एउटा प्रणाली छ ।

सबै जिम्मेवारी सरकारले लिने समाजवादी मोडल छ र अर्को एउटा लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवादतिर जाने मोडलहरू छन्, मूलतः संसारभरिका । हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो र यसका व्यवस्था र हामीले संविधान बनाउँदाखेरि त्यसमा गरेको मेहिनेतको कोणबाट हेर्दाखेरि लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवादतर्फ जाने मोडल चाहिँ हाम्रा लागि उपयुक्त मोडल हो, बाटो हो ।’

उनकै अनुसार अहिले विद्यमान निजी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिने अवस्था छैन । जबकि, समाजवादी शिक्षामा निजी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिँदैन ।

देशमा सुखी जनता र समृद्धिको व्यापक चर्चा छ । समृद्धिबारेमा यसरी भइरहेको वकालतको मुख्य आधार भनेकै शिक्षा हो । आजको शिक्षाले नै भोलिको भविष्यको निर्धारण गर्ने भएकाले अहिले कतै सरकार हावामा घर त बनाइरहेको छैन ? भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा ३३ सांसदबाट ६६ वटा संशोधन परेको पनि छ ।

सम्भवतः संशोधनका बुँदाहरूमा छलफल पनि भइरहेको होला भन्ने हामी आशा गरौँ । ती संशोधन गराएका सांसदहरूले पनि विधेयकलाई समाजवादी शिक्षाको खम्बा बनाउनका लागि अझ प्रयास गर्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय