विशेष

आन्तरिक व्यवस्थापनमै अल्झे देउवा

विन्दुकान्त घिमिरे २०७५ भदौ ३० गते ६:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौं । पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहलाई पराजित गर्दै संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘सरकारलाई खबरदारी गर्न सय दिन पर्खंदैनौँ ।’

सामान्यतया सय दिनको अवधिलाई सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ मान्ने चलन छ । यस अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षले समेत सरकारका कामकारबाहीको विरोध गर्ने प्रचलन संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन । तर, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई खुच्चिङ गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेका कारण संवाददाताहरूले देउवालाई यो प्रश्न गरेका थिए । सरकारका गलत कामको आलोचना गर्न सय दिन नपर्खने देउवाको अभिव्यक्तिलाई सर्वसाधारणले अभिरुचिपूर्वक ग्रहण गरेका थिए ।

चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुभव भने देउवाको खासै लामो छैन । ०५१ सालमा नौ, ०७३ सालमा चार र अहिले पाँच गरी जम्माजम्मी १८ महिना देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुभव सँगालेका छन् । ०५१ सालमा र ०७३ सालमा प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानमा केन्द्रित रहे । उनले यो अभियानमा सफलता पनि प्राप्त गरे ।

तर, यसपटक भने प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानमा केन्द्रित हुने खेल मैदान देउवाका लागि ज्यादै साँघुरो छ । सत्तारूढ नेकपा विभाजित नभएसम्म देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने खेल मैदान ताला लागेसरह छ । सत्तारूढ नेकपा विभाजित हुने संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले, देउवाका लागि अबको साँढे चार वर्ष ढुक्कैले प्रतिपक्षी नेताको भूमिका निर्वाह गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

जनताले म्यान्डेट दिएको यो भूमिकामा देउवा कतिसम्म खरो उत्रन सक्छन् भन्ने कुरा उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सामथ्र्यले निर्धारण गर्छ । संसद्मा सिट संख्याको हिसाबले नेपाली कांग्रेस जति कमजोर छ, चुनावमा प्राप्त मतको हिसाबले त्यति कमजोर छैन । नेपाली कांग्रेसले करिब ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । सत्तारूढ नेकपाले करिब ४५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।

१० प्रतिशत मतान्तर भनेको खासै ठूलो अन्तर होइन । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन देउवा जति सफल हुन्छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा उनको भूमिका पनि त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । तर, यतिवेलासम्म उनी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनमै अल्झेका छन् ।

जसका कारण देउवाले प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । विभिन्न कारणले सत्तासँग यतिवेला जनता रुष्ट छन् । सत्तासँग रुष्ट भएका जनताको सहानुभूति स्वतः प्रतिपक्षी दलतर्फ हुनु संसदीय व्यवस्थाको नियम नै हो । तर, त्यो सहानुभूति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्न सकेको छैन । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई भन्दा अवसर नपाएका ओलीलाई एकपटक मौका दिए हुन्थ्यो कि, भन्ने मनस्थितिमा चुनावका वेला जनता थिए ।

जनताको त्यही मनस्थितिका कारण पनि कांग्रेसले चुनाव हारेको हो र वाम–गठबन्धनले चुनाव जितेको हो । प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछिको यो ६ महिनाको अवधिमा ओलीको लोकप्रियताको पारो निकै तल झरिसकेको छ । तर, प्रतिपक्षी नेताका रूपमा देउवाको लोकप्रियताको पारो बढ्न सकेको छैन । बरु घटिरहेको पो छ कि, भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

ओलीभन्दा त देउवा नै ठीक रहेछन् कि, भन्ने अवस्थामा जनता पुगेका छैनन् । यसको अर्थ हो, देउवाले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति पनि जनता सन्तुष्ट छैनन् । जसरी मुख चलाएअनुसार काम नगरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेको छ, देउवामाथि पनि त्यही आरोप लागेको छ । एक सय दिन पनि पर्खन्न भनेका देउवाले यो ६ महिनाको अवधिमा के–के गरे त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सर्वसाधरण जनताले खोजेका छन् ।

जबसम्म नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ हुँदैन, तबसम्म जनताले खोजेको उत्तर दिन सक्ने अवस्थाका सभापति देउवा रहँदैनन् । संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुनेबित्तिकै छाया सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता देउवाले जनाएका थिए । तर, ६ महिना बितिसक्यो, छाया सरकार अझै गठन भएको छैन । जबसम्म छाया सरकार गठन हुँदैन, तबसम्म राज्यसंयन्त्रका कमी कमजोरीहरू प्रमाणित रूपमा थाहा हुँदैन ।

देउवा सभापति निर्वाचित भएको २ वर्ष ६ महिना बितिसकेको छ । अब उनको कार्यकाल डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । तर, पार्टीको केन्द्रीय संगठन संरचनाले अझै पूर्णता पाएको छैन । संसदीय समिति छैन । कार्यसम्पादन समिति छैन । न अनुशासन विभाग छ, न संगठन विभाग छ, न परराष्ट्र विभाग, कुनै पनि विभाग गठन भएका छैनन् । मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

तर, कांग्रेसको कुनै प्रदेशमा पनि कार्यसमिति छैन । मुलुकमा ७ सय ५३ वटा पालिका निर्माण भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ तर एउटा पालिकामा पनि कांग्रेसको कार्यसमिति छैन । ३ सय ३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र बनेको पनि दुई वर्ष हुन लागिसकेको छ । तर, एउटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कांग्रेसको कार्यसमिति छैन ।

महाधिवेशनको म्याद नाघिसकेका कारण भ्रातृसंस्थाहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् तर भ्रातृसंस्थाहरूको महाधिवेशन सम्पन्न हुनेसमेत लक्षण देखिँदैन । म्याद नाघिसकेपछि आगामी कात्तिकमा नेविसंघको महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ तर महाधिवेशन हुनेभन्दा बिथोलिने सम्भावना धेरै छ ।

दुई वर्षअघि नेपाल तरुण दलको माहधिवेशनबाट चार जना पदाधिकारी चयन गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि चारबाट पाँच जना हुन सकेका छैनन् । कार्यसमिति गठन नै नभई म्याद सकिन लागेको छ । आन्तरिक विवादका कारण नेपाल महिला संघको पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाली कांग्रेसकै पनि २१ भदौका लागि बोलाइएको बैठक बस्न नसकेपछि २८ गतेका लागि सारियो, तर २८ गते पनि बस्न सकेन । जब केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थामा पार्टी पुगिसकेको छ भने त्यस्तो पार्टीले प्रतिपक्षी दलको भूमिका कसरी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ला ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । गत बुधबार महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का आकस्मिक रूपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा पुगे ।

अर्कै प्रयोजनका लागि भन्दै पुगेका खड्काले कञ्चनपुर काण्डका विषयमा लामो कुरा गरेका पौडेलनिकट स्रोतले जनाएको छ । उनी सभापति देउवाद्वारा मनोनीत महामन्त्री हुन् । कञ्चनपुर घटनाको बारेमा उनले सभापति देउवासँग छलफल गरे पुग्ने थियो । तर, पौडेलकहाँ पुगे । कञ्चनपुर घटनामा सभापति देउवाले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति खड्कासमेत सन्तुष्ट छैनन् भन्ने संकेत हो यो ।

कञ्चनपुरका जनताले अपराधीहरूको पहुँच सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको माथिल्लो तहसम्म रहेको महसुस गरिसकेका छन् । अनुसन्धानको बहानामा अपराधको प्रमाण लुकाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने एसपी डिल्लीराज विष्टको देउवा निवासमा बाक्लो आवतजावत रहेको हल्ला महेन्द्रनगरमा फैलँदै गरेको सूचना देउवाले समयमै नपाउनु पनि आफैँमा रहस्यमय छ ।

प्रतिक्रिया