मत-विमत

संविधान दिवसको औचित्य

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ २०७५ असोज ३ गते ९:३८ मा प्रकाशित

दुईतिहाइको सरकार गठन भएको महिनौँ दिन बितिसक्दा पनि आमनागरिकहरूले सरकार परिवर्तनको खासै नयाँ अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । संसद्मा संविधानमा भएका प्रावधानहरू पारित हुने क्रम जारी नै रहेका छन् यो सकारात्मक विषय पनि हो ।

संविधान देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट प्राप्त भएको हो ।

निर्वाचित संविधान सभाले ३० भाद्र २०७२ सालमा दुईतिहाइभन्दा बढी करिब ९१ प्रतिशत मतले पारित गर्दै ३ असोज २०७२ सालमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी गरिएको यो सातौँ र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो ।

नेपाल र नेपालीहरूको उन्नति र प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधान ०७२ मा ३५ भाग, ३ सय ८ धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । ०४ सालको वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा छैटौँ संविधानको रूपमा रहेको संविधान घोषणा घोषणा सँगसँगै दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याई एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरिदिएको छ ।

त्यस्तैगरी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी गणतन्त्र स्थापित गरिएको ऐतिहासिक क्षणलाई सम्झनु आमनागरिकको कर्तव्य पनि हो । नेपालको इतिहासमा संविधान दिवसको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ ।

१५ जेठ २०६५ सालमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको इतिहास साक्षी नै रहेको छ । हरेक वर्ष असोज ३ गते नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै संविधान दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।

विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै गणतान्त्रिक नेपालमा संविधान दिवसलाई सार्थकता प्रदान गर्नका लागि देशैभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷६३ सफल भई ०६३ वैैशाख ११ गते राती आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको मार्गचित्रअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ८ जेठ २०५९ सालमा विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापना गरेका थिए ।

पुनस्र्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी र अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त हक अधिकारलाई लिपीवद्घ गर्दै आमनेपाली नागरिकहरूको सपना साकार पार्नका लागि गणतान्त्रिक मुलुकको नयाँ संविधान ०७२ घोषणा भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा यो वर्षको संविधान दिवसको छुट्टै महत्व रहेको छ ।

नेपाली जनताहरूको ऐतिहासिक बलिदानीबाट प्राप्त अधिकारलाई नेपाली इतिहासको कालखण्डहरू ०१७, र ०५२ मा हनन् हुन पुगेको तथ्य हाम्रा सामु छँदै छन् । पहिलो जनआन्दोलनबाट ०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो र ०५२ सालमा त्यो अधिकार फेरि गुम्न पुग्यो । तत्पश्चात ०६२÷६३ मा जनताकै भरमा तानाशाह राजसंस्थाकै अन्त्य हुनपुग्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २८ चैत्र २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो र संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ सालमा बसेको संसद्को बैठकले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रसमेत घोषणा गरियो ।

वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनले देशमा हिंसा र निरंकुशता अन्त्य गरेको थियो । १९ माघ २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घरमै नजरबन्द गराएर अनि शासन हातमा लिएका थिए ।

दोस्रो पटकको संविधानसभाको चुनाव पश्चात जनताबाट लेखिएको संविधान जारी भयो र संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको तीनवटै तहको निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डका कारण दलहरू खुम्चिन बाध्य भए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच आश्चर्य चकित रूपमा संयुक्त उम्मेदवार खडा गरी साझा चुनावी प्रतिवद्घता जाहेर गर्दै चुनावमा होमीएको र आमनेपाली जनताहरूले दुईतिहाइ मत दिएर नेपालमा स्थायी सरकार बनाउनका लागि जनादेश दिएको र सोही अनुरूप लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै मुलुकलाई समृद्घि र विकासको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनका लागि वाम सरकार गठन गरी जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्घताहरू पूरा गर्ने अठोट लिएको देखिन्छ भने संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिमका संघीय र स्थानीय सरकारसमेत विकास, समृद्घिका लागि कम्मर कसेर लागेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा समृद्घि, विकासका लागि नेपालमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू बीच आपसी एकता, वार्ता सहकार्य गरी अघिबढ्नु बुद्घिमानी ठहर्छ । सरकारले देशकै लागि आफ्नो ज्यानको कुनै प्रवाह नगरी आहुति दिने वीर सहिदहरूको उचित सम्मान गर्नुपर्दछ ।

दुईतिहाइको सरकार गठन भएको महिनौँ दिन बितिसक्दा पनि आमनागरिकहरूले सरकार परिवर्तनको खासै नयाँ अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । संसद्मा संविधानमा भएका प्रावधानहरू पारित हुने क्रम जारी नै रहेका छन् यो सकारात्मक विषय पनि हो ।

अहिलेको अवस्थामा देश विकासमा सम्पूर्ण दलहरू लाग्नुपर्दछ र संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सरकारले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आमनागरिकप्रति गरिएका ऐक्यवद्घता, वाचाहरूसमेत पूरा गराउन सक्नुपर्दछ।

संविधान दिवस हर्ष र उल्लासमय वातावरणमा मनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, शिक्षक, कर्मचारी, महिला, युवा र विद्यार्थी सबै एकजुट भएर शुभकामना आदानप्रदान गर्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया