खोजखबर

संरक्षित क्षेत्र घोषणामा स्थानीयको राय लिन्छौँ : रावल

आनन्दप्रसाद पोखरेल २०७५ असोज ३ गते १०:३४ मा प्रकाशित

चितवन । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले स्थानीयस्तरमा घोषणा गरिने संरक्षित क्षेत्रबारे स्थानीय समुदायको राय लिएर मात्र काम अगाडि बढाइने बताएकी छन् ।

भरतपुरको आँपटारीमा रहेको जलदेवी सामुदायिक वनको १८औँ स्थापना दिवस तथा ११औँ वार्षिक साधारणसभाका क्रममा रावलले स्थानीय जनता नै प्रमुख कुरा भएकाले उनीहरूको रायविना कुनै पनि काम नगर्ने बताइन् ।

‘स्थानीय क्षेत्रको लाभ हानिसँग स्थानीय जनताको सरोकार हुन्छ, त्यहाँ क्षति हुँदा संकट र फाइदा हुँदाको अवसर पनि जनताले भोगिरहेका हुन्छन्’, रावलले भनिन्, ‘स्थानीय जनतालाई नै सर्वोपरि ठानेर ऐन निर्माण गरेका छौँ ।’ स्वच्छ वतावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने एउटा नागरिकको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार भएको रावलले बताइन् ।

हिजो बुद्धको देश, सगरमाथाको देश भनेर चिनिने हाम्रो देश आज सामुदायिक वनको सफल प्रयोग भएको देश भनेर संसारमा चिनिएको रावलले बताइन् । ‘सामुदायिक वनबाट हामीले नयाँ परिचय पाएका छौँ’, रावलले भनिन्, ‘यसको आफ्नै महत्व छ, स्थानीय विकास निर्माणको सवाल, जनसहभागिताको सवाल, जनताको जनसरोकारका विषयमा सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’

वन भन्ने बित्तिकै जनतासँग सरोकार राख्ने दाउरा घाँस होस् वा जंगली जनावर नै किन नहोस् अथवा अरू जनतासँग जोडिएका धेरै विषयले चासो राख्ने रावलको भनाइ छ ।

हिजो सरकारले संरक्षण गर्दाको वनको अवस्था र आज समुदायले संरक्षरण गर्दा भएको वनको विकास विस्तारमा यसले प्रगति गरेको कुरा सबैले देखिरहेका उल्लेख गर्दै रावलले वन संरक्षणमा सामुदायिक वनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसको तीन वर्षभित्र मुलुकलाई चाहिने सम्पूर्ण मौलिक हक तथा अन्य कानुनहरू निर्माण गर्ने भनिएकोले अहिले मौलिक हकसँग सम्बन्धित धेरै कानुहरू निर्माण भइरहेको रावलको भनाइ छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७५ असोज २ गते मध्यराती १२ बजेसम्म मौलिक हकसँग सम्बन्धित धेरै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको रावलले बताइन् ।

‘हालको अवस्थामा संघीय संसद्ले धेरै ऐनहरू पारित गरिरहेको अवस्थामा जंगलसँग सम्बन्धित वातावरण ऐन पनि पारित गरिएको छ’, रावलले भनिन्, ‘त्यो ऐनलाई राष्ट्रिय सभामा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनपछि प्रतिनिधिसभामा पठाएका थियौँ ।’ राष्ट्रियसभाबाट पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले संशोधनविना नै प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि त्यसले ऐनको रूप लिएको रावलले बताइन् । जसका कारण अब वातावरणसँग सम्बन्धित थुप्रै नयाँ व्यवस्थाहरू आएका रावलको भनाइ छ ।

आफू सभापति रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले स्थानीय, संघ र प्रदेशको बीचको समन्वय विकासको निम्ति सरकासँग छलफल र बहस गरी सरकारका योजनामा समन्वय विकास भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम गर्ने रावलले बताइन् । ‘आवश्यकताको आधारमा विकास भयो कि भएन, पहुँचकै आधारमा विकास छ कि आवश्यकताका आधारमा विकास छ, त्यसको समन्वयायिक विकासका अवधारणाहरूलाई सरकारले अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर समितिको कार्य क्षेत्र तोकिएको छ’ रावलले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सम्पदा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मानव अधिकार, तथा थुप्रै सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छन् यी विषयमा मेरो समितिले हेर्नेछ ।’

देशमा पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भएका, राष्ट्रिय सुरक्षा संवैधानिक आयोगहरू खसमेत रहेकाले यी सबै कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको कार्य क्षेत्र भित्रपर्ने रावलले बताइन् ।

‘नेपाल सरकारले थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ तर ती तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, लागत बढेको बढ्यै छ’, रावलले भनिन्, ‘यस्तो डरलाग्दो परिस्थिति देखिएको छ, त्यसको अन्त्य गर्नका लागि समेत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्नेछ ।’
रावलले सरकारले सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गराउनका लागि अनुगमन गरिनेसमेत बताएकी छिन् । सरकारले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुँदा विभिन्न समस्याहरू देखिएकाले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गराउनका लागि आफ्नो समितिले सुपरीवेक्षण गर्ने सभापति रावलको भनाइ छ ।

त्यस्तै, साधारणसभाका क्रममा सभापति रावलले समाजमा बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, बलात्कार, ढिलासुस्ती जस्ता कुरितीहरू अन्त्य गर्नका लागि समाजका सबै व्यक्तिहरू निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्ने बताइन् ।

साधारणसभामा डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख केदारनाथ पौडेलले सामुदायिक वनहरूले संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले संरक्षित वनबाट हुने फाइदा समेत उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

बरण्डाभार वन क्षेत्रमा जलदेवी सामुदायिक वन पर्ने भएकाले वन र वन्यजन्तुको लागि सो वन महत्वपुर्ण रहेको पौडेलले बताए । जलदेवी सामुदायिक वनको १८औँ स्थापना दिवस तथा ११औँ साधारणसभाका क्रममा सहसचिव पद्मराज सिग्देलले हालसम्मका कार्य योजना तथा आगमी कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका–२ का अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ चितवनका अध्यक्ष भरत ढुंगाना लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । जलदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव थापाको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिक्रिया