खोजखबर

प्रदेश–४ ले गाई पाल्ने अनुमति माग्यो

एनएच पौडेल २०७५ असोज ५ गते १०:४७ मा प्रकाशित

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा १० हजार गाई पाल्ने गरी प्रविधियुक्त गाई फार्म सञ्चालनका लागि चिनियाँ सरकारले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाई फार्म सञ्चालन गर्ने चिनियाँ प्रस्तावलाई स्वीकृति दिन अनुरोध गरेको हो । चीन सरकारले गण्डकीमा गाई फार्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

फार्म सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो रहने भन्नेबारे संघीय सरकारले अनुमति दिएपछि मात्र निक्र्यौल हुने गण्डकी सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘चिनियाँ सहयोग आउने कुरा भएको छ त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिपछि मात्र हामीले सहायता लिन सक्ने भएको हुनाले केन्द्रलाई अनुरोध गरेका हौँ’, बस्नेतले भने, ‘गण्डकी प्रदेशले चीनबाट १० हजारवटा गाई ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन लागेको छ ।’

सरकारकै निगरानीमा निजी र सहकारीसँग साझेदारी गरेर फर्म नै चलाइने बस्नेतले बताए । सो विधेयक संसद्बाट समेत पास भइसकेको उनले बताए । गाई ल्याउने विषयमा चिनियाँ कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफलसमेत गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले आर्थिक विकासको मुख्य काममा पर्यटन विकास राखेकोले उक्त विधेयक उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ल्याइएको बस्नेतले जानकारी दिए । ‘नेपालको संविधानमा पर्यटन तीनवटै तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको छ ।

संघीयताको मर्मबमोजिम ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता अनुमति, नवीकरण, पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल गाइड आदिको दर्ता अनुमति, नवीकरण र नियम बनाउने कार्यहरू प्रदेशले गर्न प्रदेश पर्यटन विधेयक आवश्यक रहेकोले विधेयक ल्याइएको हो’, उनले भने ।

योसँगै बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश वन विधेयक २०७५ स्वीकृत गरेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र नियमनका लागि र वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै सदुपयोग गर्न विधेयक बनाउन लागेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय स्थापना गर्न १४ जना कर्मचारी र पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यालय स्थापना गर्न १५ जना कर्मचारी सहितको कार्यालय स्थापनामा सहयोग गर्न पनि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय