विशेष

विकासे नीति परिवर्तन गर्दै सरकार

सौर्य अनलाइन २०७५ मंसिर ५ गते ६:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माण अघि बढाउँदा नीतिगत समस्या देखिएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९ महिना पुगिसक्दा पनि सोचे अनुरूपको विकास निर्माण अघि नबढेपछि नीतिगत रूपमा सच्याउने तयारी सुरु गरेको छ । त्यसका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (थिंक ट्यांक)लाई समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिष्ठान गठन भएपछि सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीसहित आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासले गति लिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नीति परिवर्तनको कुरा उठाएका हुन् । विकास निर्माण अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या पनि कारक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

विकासलाई बाधा पुर्याउने नीतिहरू कहाँ–कहाँ छन् तिनलाई सच्याउने तयारी, सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न थिंक ट्यांकलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

‘विकासलाई बाधा पुर्याउने नीतिहरू कहाँ–कहाँ छन् तिनलाई सच्याउनु पर्दछ’ उनले भने । प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । ‘नीति बनाउँदा सबै पक्षको सुझाव लिनुहोस्, कसो गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यस्ता सुझाव राखेर प्रतिवेदन बनाउनुहोस्’ बैठकमा प्रतिष्ठानका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो ।

उनले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानको परिधिभित्र रहेर आवश्यक नीति निर्माण गर्न भनेका छन् । अन्तरद्वन्द्वमा फसेका नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि आवश्यक नीति बनाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी आवश्यक नीति पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘कहिलेकाहीँ वातावरण र विकासको बारेमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, कहिले विकास र संस्कृतिका विषयमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, कहिले समावेशी र कुशलताका विषयमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, कहिलेकाहीँ साधन स्रोत र आकांक्षाको बीचमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, यस्ता कुराहरूलाई कसरी सन्तुलित ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा यो प्रतिष्ठानले काम गर्नेछ ।’

समृद्धिका लागि अहिले भएका नीतिहरू उपयुक्त छन् कि छैनन्, यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ कि छैन, नयाँ नीतिहरू बनाउँदा पहिला भएको नीतिहरू पुनरावलोकन गर्ने, ती नीतिहरूको परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने भए नयाँ नीति बनाउन सरकारले स्वायत्तता दिने पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुनेसमेत बताए । उनले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमूलक र तथ्य ढंगले जानकारी ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट पनि सरकारले असहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आवश्यक ठाउँमा राय सुझावसहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कम खर्च गरी बढी प्रतिफल लिने नीति लिएको बताउँदै त्यसैअनुरूप प्रतिवेदन तयार पार्न पनि भनेका छन् । विकास निर्माणका धेरै काम गर्नुपर्ने र बजेटको पनि समस्या रहेकाले यस विषयमा विचार गर्न आग्रह गरे । ‘सरकारले कम खर्च बढी प्रतिफल दिने नीति लिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो । यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्दछ ।’ बैठकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय