खोजखबर

बालमैत्री शासनतर्फ उन्मुख हुँदै खजुरा गाउँपालिका

गुरमुरत यादव २०७५ मंसिर १८ गते ८:२७ मा प्रकाशित

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका बालबालिकाहरूको समग्र विकासका लागि गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनका गर्न विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासनअन्तर्गत बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास, र बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय निकायको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति अनुरूप अगाडि बढाउन वडामा प्राथमिक चरणको काम सुरु गरेको छ ।

गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनअन्तर्गत ल्याउनका लागि विभिन्न वडामा स्थानीय बाल संरक्षण समिति गठन गरी अन्तत्र्रिmयात्मक कार्य सुरु गरिसकेका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले बताए ।

‘बालमैत्री स्थानीय शासनले स्थानीय निकायलाई बालबालिकाको हितमा योजना तर्जुमा, स्रोतको विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनजस्ता कार्य गर्न सघाउँदछ, त्यसैले हामी हाम्रा बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि यो पद्धतिलाई लागू गर्न खोजिरहेका छौँ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने ।

बालमैत्री स्थानीय शासन समितिमार्फत बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने अभियानलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइँदै छ । खजुरा गाउँपालिकालाई आव ०७६ भित्र बालश्रममुक्त, पूर्ण खोपयुक्त क्षेत्र बनाइ बालमैत्री गाउँपालिका बनाइने अधिकृत केसीले बताए ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि ०६८ अनुरूप बालमैत्री स्थानीय शासन मूल समिति गठन गरी बालश्रमरहित बालमैत्री पालिका बनाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएका छन् । गाउँपालिकाले बालबालिकाका लागि लगानी योजनासमेत तयार गरेको छ ।

उक्त कार्यका लागि यो वर्ष मात्रै गाउँपालिकाले २० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको अधिकृत केसीले बताए । यसका साथै गाउँपालिकाले सूचकहरू तयार गरी स्थानीयकरण गर्नका लागि, बालआचारसहिंताबारे जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय गैसस, अभिभावक र बाल क्लबहरूलाई अभिमुखीकरणको तयारी गरिरहेको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न÷गराउन बाल बचाऊ, बाल सहभागिता, बाल विकास, संस्थागत विकास लगायतमा सैद्धान्तिक, नीतिगत व्यवस्था गरी यसका लागि पूरा गर्नुपर्न विभिन्न ३९ वटै सूचकका लागि बृहत् योजना बनाएर अघि बढ्ने बालबालिका तथा महिला शाखाकी पवित्रा शर्माले बताइन् । बालसंरक्षण र अधिकारका लागि बालबालिका स्वयं पनि संगठित हुँदै गएका छन् ।

गाउँपालिकाको ८ वटै वडामा बाल संरक्षण समिति तथा बालक्लब गठन गरी गाउँपालिका स्तरीय बालक्लब सञ्जालसमेत गठन गरिने तयारी भइरहेको शर्माले बताइन् । उक्त वडाका १, ३ र ४ मा विभिन्न समितिहरू गठन भई तयारीसमेत भइसकेको र बालक्लब तथा संरक्षण समितिमार्फत गाउँपालिकामा बालश्रमिक रहे÷नरहेको बालअधिकारका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको, बालश्रम, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकताको कामकारबाहीबारे अनुगमन र अवलोकनको व्यवस्थासमेत गरिने शर्माको भनाइ छ ।

यस्तै, विद्यालय जानबाट वञ्चित र बालश्रमिक बालबालिकालाई लक्षित गरी गाउँपालिकामा अन्य कुराको आवश्यकता पर्न सक्ने बताउँदै बालबालिका आ–आफनो समयानुकूल आएर खेल्ने, पढ्ने लगायतका सिकाइ केन्द्रहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने बालबालिका संरक्षण पत्रकार समूह गठन गर्नपर्ने बताउँछन् बाँकेका बालअधिकारकर्मी शाहिल अन्सारी ।

यसैगरी, समूहमार्फत बालश्रमविरुद्ध सशक्त आवाज उठाइनुका साथै बालबालिकाको समग्र अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न खालको संरचना निर्माण, बालमैत्री गाउँपालिकाका रूपमा खजुराको पर्यटकीय विकास र प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बालअधिकारकर्मी अन्सारीको भनाइ छ ।

बालअधिकारकर्मी अन्सारीका अनुसार अहिलेसम्म बाँकेको कुनै स्थानीय तहमा बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तहको रूपमा घोषणा हुन नसकेकोले खजुराले त्यस्तो गर्न सकेमा बालमैत्री शासनको हकमा नमुना गाउँपालिको रूपमा विकसित हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सांगठनिक नीति, कार्यक्रम, बजेट र प्रबन्धकीय व्यवस्था, मानव संसाधन विकास, कार्यप्रक्रिया र कार्यप्रणाली, साझेदारबीचको कार्यसञ्जाल, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता पक्षहरूलाई संस्थागत विकासमा लैजानेबारे आफूहरूको बुझाइ प्रस्ट भइसकेको छ ।

उक्त अभियान सफल बनाउन वडादेखि टोलटोलमा अभियान चलाउने ४ नम्बर वडाध्यक्ष तिलकवीर सुनारले बताए । वडाध्यक्ष सुनारले विकास निर्माणको कार्य सँगसँगै बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप लागू गरिरहेको बताए ।
आफ्नो वडामा बाल संरक्षण समितिसमेत गठन भइसकेको जानकारी दिँदै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरूलाई समेत बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि अभिमुखीकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

बालमैत्री स्थानीय शासनअन्तर्गत ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले अनिवार्य रूपमा पूर्ण स्तनपान गराएका हुनैपर्ने, पाँच वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको हुनुपर्ने, गर्भवती आमाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराएको हुनुपर्ने, गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूले २ सय २५ वटा आइरन चक्की खाएको हुनुपर्ने लगायतका सुधारका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसले महिला र बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि रामवाण सावित हुने र यसलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बाल अधिकारकर्मी तथा खजुराका स्थानीय पुर्णचन्द्र उपाध्यायले बताए ।

बाल अधिकारकर्मी उपाध्यायका अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिमा घरपरिवार र समुदायबाट बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, बेचबिखन, शोषण, दुव्र्यवहारजस्ता घरेलु हिंसा कम गर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सूचक निर्धारण गरिन्छ ।

यस्तैगरी, कक्षा १ का लागि विद्यालय जाने उमेर समूहका सतप्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना भएका हुनैपर्ने, ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाएका हुने लगायतका सूचक निर्धारण गरेर मात्र घोषणा गर्नुपर्ने भएकोले बालबालिका र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत चौतर्फी विकासलाई बढावा दिने एउटा अति उत्तम माध्यम भएकाले यसको अवलम्बनका लागि सम्पूर्ण खजुरावासी लाग्नुपर्दछ ।

बाल बचाऊ, बाल विकास, बाल संरक्षण तथा अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बालअधिकारको हरेक पाटो यस सिद्धान्तभित्र समाहित रहेकोले गाउँपालिकाभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति अवलम्बन तथा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यायको भनाइ छ ।

गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त घोषण गराउन हरेक स्थानीय आमा समूह, घरपरिवार, सामुदायिक संस्था, विषयगत समिति, गाउँपालिकाभित्रका स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, अभिभावक, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका जिल्ला समन्वय समिति, हरेक राजनीतिक दल, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिसहित स्वयं महिला तथा बालबालिकासमेत आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने जरुरी रहेको गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय