अर्थपूर्ण निर्वाचन

अनेकन आरोह–अवरोहपछि आज बिहानदेखि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७४ अन्तर्गत प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा मतदान हुँदैछ । झन्डै दुई दशकपछि वालिग नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लि“दैछन् । उनीहरूले स्थानीय विकासका आफ्ना संवाहक चुन्दैछन् । राजनीतिक...
२०७४ वैशाख ३१ गते ९:१९ मा प्रकाशित

औषधिमा आत्मनिर्भर बनौं

बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुकमा औषधिजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन खोज्नु मूर्खता पनि मानिन सक्ला तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र प्राकृतिक स्रोत प्रचुरता हेर्दा भने यो आवश्यक र सम्भव देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि उद्योगलाई पुनः सञ्चालन...
२०७४ वैशाख २९ गते १०:३५ मा प्रकाशित

बल्ब खरिदमा अवरोध नगर !

नेपाली समाजजस्तै सञ्चार माध्यम पनि हल्लाको बढी नै पछि लाग्छ । त्यसमाथि कसैको प्रशंसा र निन्दामा पनि उत्तिकै अतिवादी छ । भ्रष्टाचारको विषयमा त झन् बढी शंकालु छन् समाज र सञ्चार माध्यम । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले...
२०७४ वैशाख २८ गते ८:३९ मा प्रकाशित

संसदीय पद्धती नमिच !

मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०० को उपधारा (२) मा छ । यस संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट केही दिन पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी...
२०७४ वैशाख २७ गते ९:४८ मा प्रकाशित

आक्रोश संयमको आवश्यकता

संसद्की सभामुख ओनसरी घर्तीले महाभियोग प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेकोमा चित्त दुखाएकी छन् । संसद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश...
२०७४ वैशाख २५ गते १०:३५ मा प्रकाशित

महाभियोग टुंग्याऊ

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा संसद्भित्र र बाहिर छलफल पनि भएको थिएन । सजायको अनुमानित त्रासबाहेक महाभियोग लगाउनै पर्ने कारण पनि सायद थिएन । तर उनीविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाभियोगको प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नेपालको...
२०७४ वैशाख २४ गते ११:०८ मा प्रकाशित

संसद्मा बहुमत देखाउ

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्को बहुमत सधै“ नै सरकारका पक्षमा हुनुपर्छ । अर्थात्, संसद्मा सरकारको बहुमत रहेको स्पष्ट प्रमाणित भइरहनुपर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश...
२०७४ वैशाख २१ गते १०:५४ मा प्रकाशित

राष्ट्रियताविरुद्धको घेराबन्दी भत्काऊ !

नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध घेराबन्दी गरिएकोे छ । कुनै न कुनै बहानामा नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन एकपछि अर्को षड्यन्त्र भइरहेको देखिएको छ । पछिल्लोपटक स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण, संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई देशविरूद्ध चक्रव्यूह रच्ने आधार बनाइएको...
२०७४ वैशाख २० गते १३:१९ मा प्रकाशित

सांसदलाई ह्वीप नलगाऊ

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई यान्त्रिक नियम मात्र ठान्नेहरू राजनीतिक नेतृत्वमा भएका बेला सबैभन्दा बढी प्रताडित लोकतन्त्र नै हुन्छ । सत्तापक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘जसरी पनि’ पारित गर्न उद्यत देखिएको छ भने प्रमुख विपक्ष एमालेले ‘कुनै हालतमा पनि’ पारित हुन...
२०७४ वैशाख १९ गते ११:४३ मा प्रकाशित

महाअभियोग फिर्ता लेउ

सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएस“गै नेपाली राजनीति एकाएक तातिएको छ । सत्तारूढ सबै दल मिलेर मात्र होइन विपक्षमा रहेका केही दलसमेत मिलेर संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा दुईतिहाई...
२०७४ वैशाख १८ गते १४:०५ मा प्रकाशित