सेनाको कवचमा गरिने निर्वाचन केवल लोकतन्त्रको छद्म अभ्यास

केही वर्षअघि सिन्धुली जिल्लामा एकजना शिक्षकले आफूले पढाउँदै गरेको छात्रालाई नै पेट बोकाए । पछि गाउँमा हल्लाखल्ला चल्यो । कसको पेट हो ? भनेर सोधिखोजी हुँदा उसैलाई पढाउने शिक्षकको हो भन्नेमा पुग्यो । गाउँलेले समातेर छात्रा शिक्षकलाई जिम्मा लगाए...
२०७३ चैत १६ गते ९:५३ मा प्रकाशित

राजनीतिमा रिमरिम उज्यालो

२० वर्षपछि पहिलोपटक र नयाँ संघीय ढाँचामा पनि पहिलोपटक नै आगामी ३१ वैशाखमा हुुन गइरहेको स्थानीय तह चुनावको तिथिमिति जति नजिकिँदै छ, उति नै चुुनावमुुखी राजनीतिक वातावरण र माहोल पनि थपिँदै गएको छ । ठूूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र...
२०७३ चैत १५ गते १२:०९ मा प्रकाशित

निर्दलीयकरण गर्ने प्रपञ्चको निन्दा

उन्नाइस सय त्रियानब्बे सालदेखि यता अर्थात सात दशकभन्दा बढी समयदेखि बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्दै आएको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत गणतन्त्र स्थापनापछिको स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलादेखि यसलाई मास्ने या विकृति तुल्याउने क्रम सुरु भएको छ ।...
२०७३ चैत १४ गते १५:१० मा प्रकाशित

कर्पोरेट पुँजी र यसको दुष्परिणाम

आधुनिक पुँजीवादले लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । औद्योगिक पुँजीवादबाट आरम्भ भएको पुँजीवादको यो यात्रा अहिले उदारवाद, नवउदारबाद हुँदै अहिले ‘क्रोनी पुँजीवाद’ अर्थात् ‘कर्पाेरेट’ पुँजीवादसम्म आइपुगेको छ, जसले आवारा पुँजीको रूपमा एउटा निर्मम, निरंकुश र नितान्त अमानवीय बजारको शक्तिको...
२०७३ चैत ११ गते १०:२२ मा प्रकाशित

स्थानीय तहको संरचनाले लोकतन्त्र मजबुत

स्थानीय निकायको संरचना खारेज गरेर सात सय ४४ वटा स्थानीय तहको नयाँ संरचना लागू भएपछि सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीलाई सुरूको अवस्थामा केही समस्या पर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहमा साविकको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको संरचना खारेज भएर गाउँपालिका र...
२०७३ चैत १० गते १०:१९ मा प्रकाशित

स्थानीय तहको पुनर्संरचना ः धेरै आशा, थोरै आशंका

दस बर्से जनयुद्ध र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र फाल्यो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचनामा जाने कुरामा एकप्रकारले राष्ट्रिय सहमति भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र पनि गणतन्त्रको घोषणालगायत महत्पूर्ण निर्णयहरू ग¥यो, नयाँ संविधानका आधारहरू निर्माण गरिदियो...
२०७३ चैत ८ गते १३:५९ मा प्रकाशित

हामी सधैँ दलित नै हुने ?

‘दलित के हो ?’ शीर्षकमा ०४४ जेठ ८ गते मैले यस्तो मुक्तक लेखेको रहेछु । त्यो बेला अलिअलि लेख्न जान्नेले केही न केही उपनाम राख्ने चलन थियो । सम्भवतः पञ्चायती शासकको नजरमा भूमिगत हुन लेखक–कविहरू उपनाम राख्थे । किशोर...
२०७३ चैत ७ गते १२:५४ मा प्रकाशित

जातिको सत्ता र सत्ताको जाति

हुन त जाति स्वयंले यस्तो कुनै कुरा गरेको देखिँदैन र आँखा चिम्लेर जातिबद्ध भएको र जातिकै आधारमा मात्र आफ्नो व्यवहार चलाएको आधार पनि मूर्तरूपमा कतै देखिँदैन । तर, आज हाम्रो राजनीतिमा पहिलेभन्दा बढी जातिवादी क्षेत्रवादी विचारविमर्श निकै ठूलो र...
२०७३ चैत ४ गते १२:२५ मा प्रकाशित

कम्युनिस्ट चरित्र र अभिव्यक्ति

प्रसंग १४ वर्ष १० महिना काराबास भएका प्रसिद्ध राजनीतिकर्मी राधाकृष्ण मैनाली (आरके)ले यही फागुन २८ गते ‘नलेखिएको इतिहास’ नामक तीन सय १३ पृष्ठ लामो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएपछि नेपाली वामहरूको लेखनशैली वा लेखन धर्मिता विषयमा फेरि एउटा बहस सुरु भएको छ...
२०७३ चैत ३ गते १०:४० मा प्रकाशित

जापानमा नेपाली व्यवसाय र व्यावसायिक भविष्य

पहिलेपहिले नेपालीहरू विदेश जाने कुरामा धेरै प्रश्नहरू उठाउँथे । विदेशमा आफन्त भएकाहरू मात्रै विदेश जान्थे । अन्यथा कुन देश जाने ? तलब कति आउँछ ? कसरी जाने विदेश ? कसले लैजान्छ ? कति पैसा लाग्छ ? अनि कति आम्दानी...
२०७३ चैत २ गते १०:१३ मा प्रकाशित